ਗਠਨ

ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ
ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਹਰਿਆਲੀ, ਨਰੋਈਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਤੇ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਗੜਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਸਿਹਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰੰਦੇ ਘਾਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇੇ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਸ ਤਨਾਅ ਨੂੰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਮਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁਕੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉੱਗਣ ਸ਼ਕਤੀ, ਲਤਗਾਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸੁੰਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ, ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਸਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕੀਤਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਬਹਿਸ ਛਿੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਰਚਿਆ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਜਿਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਦਾਰੇ ੁਉਸੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੀ ਸਿੱਟੇ ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਹੁਮੁਖੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਚਹੀਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਖੇਤੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਖੇਤੀ ਅਦਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਸਾਰ, ਨਿਗਰਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚਿਆਂ ਤੋਂੋ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਚੰਦ ਅਖੌਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ/ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਜਾਂ ਬਦਲ ਉਤੋਂ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਵਿਚੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਇਕ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਉਸਰਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਅਦਾਰੇ, ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਧਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰ੍ਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨਾਂ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਸਿੱਟੇ ਨਿੱਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕਤੰੰਤਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਤੰਤਰ ਦੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ ਚੰਦ ਸਿਆਸੀ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਟੋਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ। ਆਪਣੀ ਬਣਤਰ, ਸੋਚ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰੰਦਗੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਹ ਲੋਕ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਮ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਹਿਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਹਿਤ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਰਪੇਖ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇਕ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਉਲੀਕਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ :
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ, ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ।
ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀਰੋਟੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਦਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ, ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਂਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਅਜੀਵਕਾ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ
ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ, ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ, ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ।
ਇਸ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅੱਡ ਅੱਡ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਲੋਕ ਇਸ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ :
ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।
ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ।
ਖੇਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ , ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ।
ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਗੀਆਂ ਖੇਤੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।
ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੁਦਰਤੀ/ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 2010 ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਖੇਤੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਆਰਥਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਇਕ ਕੌਮੀ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਬਦਲਵੇਂ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰਤ, ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓਗੇ। ਆਓ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋੋਏ ਇਕ ਨਰੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਜੋਂ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟੀਏ।
ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।