Thursday, September 10, 2009

ਕਵਰ ਸਟੋਰੀ

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਕਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀਨ ਹੇਰ ਫੇਰ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ

ਬਿਊਰੋ ਰਪਟ
ਜੈਤੋ : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਨੈਟੀਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਯਾਨੀ ਜੀਨ ਹੇਰ ਫੇਰ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀ.ਟੀ ਨਰਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਅਨਾਜ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲਾਦੀਨ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜ਼ਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਿਸਚਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਮਾਰੂ ਹਨ।
ਏਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਫਾਰ ਜੀ. ਐੱਮ ਫ੍ਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਯੂਰਪ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਜੀ.ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ । ਇਸ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 79 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਨ ਹੇਰਫੇਰ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਕਸਣੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ।
ਉਕਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਰਮਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਨਸੈਟੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜੀ. ਐੱਮ.ਮੱਕੀ MON-੮੦੨੧ 'ਤੇ ਪੰਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਰਮਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਂਸ, ਆਸਟ੍ਰੀਆ, ਹੰਗਰੀ, ਲਕਸਮਬਰਗ ਤੇ ਗਰੀਬ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੱਕੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਖਤਰੇ ਸਹੇੜਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਮ. ਮੱਕੀ ਵਾਤਰਵਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਪੱਖੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ 'ਤੇੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਫਸਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇੇ।
ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾ ਜੀ. ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਗਣ ਰਾਹੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਕੀ ਕੀ ਕਾਰੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਨਾਂਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਮ. ਮੱਕੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜੀ.ਈ.ਏ.ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਕੀ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਰੋਧਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ੍ਰੀ ਐੱਸ. ਆਰ. ਭੱਟ ਤੇ ਯੂ ਐੱਲ ਚੋਪੜਾ ਵੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਰੋਧਕ ਫਸਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਚੌਗਿਰਦੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਵਿਗਾੜ ਆਉਣਗੇ ਓਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖੁੱਸੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਜੀ. ਐੱਮ. ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜੈ. ਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜੀ.ਅੱੈਮ. ਫਸਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੋ੍ਰ: ਅਭਿਜੀਤ ਸੈਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਭਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

No comments:

Post a Comment